प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन पेचिलो बन्दै,सरकार र प्रतिपक्ष आ-आफ्नै तर्क - विषयले नै प्रवेश पाएन

खबरवाणी

२०७५ श्रावण १४, सोमबार

Shares: 0

न्याय परिषदको सिफारिसअनुसार संवैधानिक परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ पेचिलो बन्दै गएको छ । उहाँको नाम अनुमोदनका लागि आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बिना कुनै निष्कर्ष पर्सी सम्मका लागि स्थिगित भएको छ ।

गत बिहीबार भएको सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरुले जोशीलाई ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने’ गरी आदेश जारी गरेको, एसएलसीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको, छोराको विहे भोजमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको लगायत विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । जोशीबाट स्पष्ट जवाफ नआएपछि समितिले उहाँको विषयमा निर्णय गर्न ‘अप्ठ्यारो’ परेको भन्दै पटकपटक बैठक सार्दै आएको छ । त्यसो त जोशीले दिएको जवाफ समितिका सदस्यहरुको पनि चित्त बुझेको छैन ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा जोशीले आफूप्रति लगाएका सबै आरोप गलत भएको भन्दै सबै प्रश्नको जवाफ १३ मिनेटमा दिएर भ्याउनु भएको थियो । जोशीका विषयमा १५ सदस्य संसदीय सुनवाइ समितिका सदस्यहरुबीच नै मत बाजिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनुमोदनको विपक्ष र कांग्रेस पक्षमा देखिएका छन् । पछिल्लो समय सुनुवाइ पेचिलो बन्दै गएपछि सदस्यहरुले यस विषयमा बोल्न चाहदैनन् । सुनुवाइ पछिका तीनवटा बैठकले नाम अनुमोदन गर्न सकेका छैनन् । गत शुक्रबार नै जोशीबारे निर्णय गर्ने बताइए पनि समितिको बैठक हिजोसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर हिजोको बैठक पनि एजेन्डामा प्रवेश नगरी आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । आजको बैठक पनि सरेको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समितिमा सदस्य रहनु भएकी पुष्पा भुसालले बैठकमा विषय प्रवेश नै नभएको जानकारी दिनु भयो ।

सम्मानीत संस्थाको प्रमुखको जस्तो व्यक्तिका विषयमा निर्णय गर्दा सर्वसम्मत गर्न नै उचित हुने भन्दै सहमतिकै लागि बैठक सारिएको सदस्यहरुले बताएका छन् । समितिले कुनै पूर्वाग्रह नराखी यर्थात सत्यतथ्य पत्ता लगाई निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अधिवत्ता टिकाराम भट्टराईको सुझाव छ ।

शीर्ष नेताको तहमा सहमति भएमात्रै प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको सुनुवाइबारे निर्णय हुने समितिका सदस्यहरु बताउछन् । सुनुवाइ समितिले दुई तिहाई बहुमतको आधारमा प्रस्ताव अस्वीकार गर्नसक्छ । तर अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदेले सिफारिस गरेको नाम सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको छैन ।