रविलाई थुनामै राख्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दायर भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँको ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदर गरी थुनामै पठाउन माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगी आरोपमा चार जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो । उनीहरू सबैलाई थुनामै राख्न माग उच्च सरकारी वकिलले गरेको छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीकै आरोपमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र कर्जा उपसमितिका सदस्य कमल लामालाई पनि थुनामा राख्न माग गरिएको छ ।

काठमाडौंले छविलालसँग ५० लाख, सुनिता नेवासँग ४ लाख र कमल लामासँग ३ लाख धरौटी माग गरेको थियो । उनीहरू उक्त धरौटी तिरेर छुटिसकेका छन् । उच्च सरकारी वकिल स्रोतका अनुसार २९ पाने निवेदन दर्ता भएको छ । वकिलले निवेदन दिँदा विभिन्न प्रमाणहरूले गर्दा सहकारी ठगी र संगठित अपराध पुष्टि हुने उल्लेख गरेको छ ।

‘उक्त सहकारीमा गोरखा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक रवि समेतले विभिन्न ऋण खाता खोलेर रकम प्राप्त गरेको देखिएको समेतबाट प्रतिवादी जिबी राई समेतको संगठित समूहले विभिन्न प्रलोभन देखाई आफूले सञ्चालन गरेको सहकारीमा बचतकर्ताहरूलाई आकर्षक व्याज प्रदान गर्ने भनेर रकम बचत गर्न लगाएको,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

‘उक्त रकम बेइमानीपूर्वक आफ्नो समूहले सञ्चालन गरेको रवि र छविलाल समेत विभिन्न कम्पनीहरूमा सहकारीको मूल्य, मान्यता, नियम विपरीत उक्त कम्पनीहरूमा बिना धितो ऋण, पेश्की लगायतका रकम प्रवाह गराई सो रकम आफ्नो व्यक्तिगत काममा आफ्नो अनुकूल खर्च गरी यी प्रतिवादीहरूले गोरखा मिडियाको आवरणमा सहकारी संस्थामा बचतकर्ताहरूले निक्षेप गरेको रकम आफ्नो कम्पनीमा लेराई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको पुष्टि भएको देखिन्छ ।’

यसअघि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध पनि उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भएको छ ।