स्थानीय तहमा डीपीआरको अवस्था : करोडौँ खर्च, अभिलेख र कार्यान्वयन दुवै कमजोर

स्थानीय तहमा विकास योजनाको आधार मानिने डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) तयार पार्न करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि ती प्रतिवेदनको अभिलेख र कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशभरका स्थानीय तहमा डीपीआर सम्बन्धी गम्भीर बेथिति रहेको देखाएको हो।

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले पद सम्हालेपछि पुराना योजनाको डीपीआर खोज्दा प्रतिवेदन नै नपाएको बताए। २०७९ अघि नौवटा योजनाको डीपीआर बनाउन रु.४५ लाख ६७ हजार खर्च भएको देखिए पनि गाउँपालिकाको कार्यालयमा ती प्रतिवेदन उपलब्ध नभएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार डीपीआर बनाएको भुक्तानी माग्न आउने भए पनि अभिलेख नभएकाले भुक्तानी दिन समस्या भएको छ।

यस्तै झापा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच वटा योजनाको डीपीआर बनाउन रु.४७ लाख ५८ हजार खर्च गरेको थियो। पछिल्ला तीन वर्षमा यो गाउँपालिकाले डीपीआरमै रु.९९ लाख खर्च गरेको भए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती प्रतिवेदन पालिकाको अभिलेखमा नरहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (प्याम्स) मा पनि आवश्यक अभिलेख नराखिएको जनाइएको छ।

दमक नगरपालिकाले गएको वर्षसम्म १९९ वटा डीपीआर बनाएको जनाएको छ। तर तीमध्ये अधिकांश प्रतिवेदनको लागत र कार्यान्वयन अवस्था खुलाइएको छैन। महालेखाले ती प्रतिवेदन प्याम्समा दर्ता नभएको औंल्याएको छ। नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापाले आफ्नो कार्यकालमा बनेका डीपीआर अभिलेखमा रहेको दाबी गरेका छन्।

इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले ४९ वटा डीपीआर बनाउन रु.३ करोड ७५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तीमध्ये नौ वटा प्रतिवेदन मात्रै गाउँपालिकाको अभिलेखमा उपलब्ध रहेको महालेखाले जनाएको छ। बाँकी प्रतिवेदन न स्थानीय तहमा भेटिएका छन्, न संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयमा।

महालेखाका अनुसार स्थानीय तहको अभिलेखमा डीपीआर नपाइएपछि संघ र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विवरण माग गरिएको थियो। तर धेरै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा समेत पेश नभएको जवाफ आएको महालेखाका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले बताए।

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले १२ वटा डीपीआर बनाउन रु.१ करोड ३२ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तीमध्ये आधाभन्दा बढी प्रतिवेदनको अभिलेख नरहेको महालेखाले जनाएको छ।

सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाले पछिल्लो दुई वर्षमा नौ वटा आयोजनाको डीपीआर बनाएको भए पनि कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा नगएको देखिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुलुङका अनुसार बजेट नपाएकै कारण योजनाहरू अघि बढ्न नसकेका हुन्।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका ४१८ स्थानीय तहले पछिल्ला तीन वर्षमा १ हजार ८२५ आयोजनाको डीपीआर बनाउन रु.१ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। तीमध्ये ४३२ वटा डीपीआर कार्यान्वयनमा नगएको उल्लेख छ। गएको वर्ष मात्रै २४१ स्थानीय तहले रु.६६ करोडभन्दा बढी डीपीआरमा खर्च गरेका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशका स्थानीय तहले सबैभन्दा धेरै डीपीआर बनाएका छन् भने गण्डकी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डीपीआर बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने दर उच्च रहेको महालेखाको तथ्याङ्क छ।

महालेखाले परामर्शदाता नियुक्ति, प्रतिवेदनको अभिलेख व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।