जनताको २१ अर्ब रुपैयाँ ठगी गर्ने जीबी राई अझै फरार, राहदानी फुकुवा गरेर देश बाहिरिएको संसदीय समितिको निष्कर्ष

१३ माघ, काठमाडौं ।
सहकारी संस्थामार्फत जनताको २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको सहायतामा विभिन्न मुलुकबाट फरार अपराधी पक्राउ गरी नेपाल ल्याउँदै आए पनि जीबी राईलाई भने हालसम्म नेपाल ल्याउन सकेको छैन ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी विभाग र अध्यागमन विभागको मिलेमतोमा जीबी राईको रोक्का गरिएको राहदानी फुकुवा गरी उनलाई नेपालबाट बाहिरिन दिइएको उल्लेख छ ।

सहकारी विभागले २० असार २०८० मा जीबी राईसहित नयाँ कृषि सहकारीका सात जना सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, त्यसको आठ दिनपछि २८ असारमा सहकारी विभागले नै जीबी राईको मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई अर्को पत्र पठाएको देखिन्छ ।

तत्कालीन सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको संलग्नतामा राहदानी फुकुवा गरी जीबी राईलाई नियोजित रूपमा देशबाहिर पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीले जीबी राईविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म उनलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन सकिएको छैन ।

यसैबीच, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले आरोपपत्र सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

यस निर्णयसँगै जीबी राईसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी मुद्दामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग हटाइएको छ ।

सहकारी संस्थाबाट संकलित रकम अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी गरिएको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नलगाउने निर्णय भएपछि सहकारी ठगीमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूले पनि उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अनुसन्धान तथा अभियोजन कमजोर भएको अवस्थामा मूल्यांकन झनै कमजोर हुन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

जीबी राई संलग्न रहेको भनिएका स्वर्णलक्ष्मी, सूर्यदर्शन, सुप्रिम, समानता, सहारा चितवन, हाम्रो नयाँ कृषि, लालीगुराँस, गोरखा लगायतका सहकारी संस्थाहरू हाल समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । ती सहकारीका बचतकर्ताले लामो समयदेखि आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।