महिला जनप्रतिनिधिका पीडा: “अवसर त पाइन्छ, जिम्मेवारी पाइँदैन”

पाल्पा, माघ १४, २०८२ –
तानसेन नगरपालिका र विभिन्न वडामा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य गुनासो एउटै छ: अवसर त पाइन्छ, तर वास्तविक जिम्मेवारी पाइँदैन।

तानसेन–२ की मञ्जु रणपाल भन्छिन्, “जनताको सेवा गर्न निर्वाचन जित्यौँ तर हाम्रो भूमिका छैन। बैठकमा कुरा राख्दा पुरुष सदस्यले ‘सरकारले अधिकार दिएको छैन’ भनेर टारिदिन्छन्। बजेट वा कानुन पास हुने बेलामा हामी त केवल उपस्थित भएर तालि बजाउने मात्रै हुन्छौँ।”

दलित महिला सदस्य मञ्जु विकको अनुभव पनि उस्तै छ। “तीन वर्षअघि उत्साह थियो, तर अब थाहा भयो—अवसर मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ। काम गर्नको वातावरण र सहयोग नभएसम्म भूमिका पूरा गर्न सकिँदैन।”

तानसेन–६ की सुस्मिता गहतराज बताउँछिन्, “हाम्रो मुख्य काम बैठकमा उपस्थित हुनु र टोलमा कार्यक्रम हेर्नु मात्रै हो। वडाध्यक्षले दिने काम गर्छौँ, अरू अधिकार पाइँदैन।”

तानसेन–१३ की बसुन्धरा दमाइ भन्छिन्, “जनताको गुनासो सुन्न जान्छौँ तर बजेट र योजना छुट्याउने निर्णयमा हाम्रो पहुँच छैन। हामी भोट त माग्छौँ, तर जिम्मेवारी पाइँदैन।”

तानसेन–७ की मीना परियार पनि महिला सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी नदिँदा ओझेलमा परेको बताउँछिन्। “हामीले जिम्मेवारी माग्न सकेका छैनौँ, तैपनि दिइएका काम इमान्दारीसाथ गर्छौँ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा सदस्यको कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको भए पनि व्यवहारमा महिला सदस्यहरू साक्षी मात्र बनेका छन्। वडा समितिले योजना तर्जुमा, अनुगमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, विकास कार्य अनुगमन र उपभोक्ता समितिको नियम बनाउने अधिकार राख्दछ। तर पुरुष सदस्यले जिम्मेवारी नदिँदा महिला सदस्यहरूले यो भूमिका पूरा गर्न सक्दैनन्।

नगरप्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “महिला सदस्यलाई मात्र उपस्थित गराउने होइन, निर्णय प्रक्रियामा पनि सहभागी गराइन्छ।”
तानसेन–६ का वडाध्यक्ष सागरमान महर्जन थप्छन्, “कार्यवाहक जिम्मेवारी सबै सदस्यलाई समानुपातिक रूपमा दिइन्छ। कार्यक्रम सञ्चालनमा सबैको सल्लाह हुन्छ।”

मानवअधिकारकर्मी सन्तवीर बरालको विचारमा, “कानुनले अधिकार दिएको छ, तर क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरणमा ध्यान दिइएको छैन। महिला प्रतिनिधिहरूलाई नीति निर्माण र योजना निर्माणमा सहभागी गराउनु पर्दछ। त्यसले उनीहरूलाई वास्तविक भूमिका अनुभव गराउँछ।”

महिला प्रतिनिधिहरू आफू सक्षम रहेको बताउँछन्। तानसेन–२ की सविता भट्टराई भन्छिन्, “हामी जिम्मेवारी पायौँ भने पुरुषभन्दा राम्रो काम गर्न सक्छौँ। तर बारम्बार माग गर्दा पनि जिम्मेवारी नपाउँदा दुःख लाग्छ।”

नगरपालिकामा ७३ जनप्रतिनिधिमध्ये ३३ जना महिला छन्। उनीहरूमध्ये छ जना कार्यपालिका सदस्य छन्, जसमा तीन दलित, तीन ब्राह्मण/क्षेत्री रहेका छन्। बाँकी महिला सदस्य वडामा कार्यवाहक प्रमुख वा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन्।

दलित महिला केन्द्र नेपालले ‘मेण्टरिङ’ कार्यक्रममार्फत महिला सदस्यलाई जिम्मेवारी र अधिकारबारे प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। कार्यक्रम अधिकृत निर्मला शाही भन्छिन्, “प्रशिक्षणले महिला प्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारीबारे सचेत बनाएको छ। कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ।”

निर्वाचित हुँदा आफ्नो भूमिका बुझ्न नसकेकी सुनिता श्रेष्ठले प्रशिक्षणपछि आफू जिम्मेवारीमा सजग भएको बताउँछिन्। “कसरी योजना माग्ने, बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा थाहा भयो। अब काम गर्न सहज भएको छ।”

महिला प्रतिनिधिहरू घरधन्दा र परिवार हेर्ने जिम्मेवारीका बाबजुद पनि आफ्नो कर्तव्यमा खरा उत्रिरहेका छन्। उनीहरूको प्रदर्शन पुरुष सदस्यभन्दा कमजोर छैन, बरु केही क्षेत्रमा पुरुषलाई पनि उछिन्ने अवस्थामा पुगेको छ।

समापन:
अवसर र अधिकारको समान वितरण नहुँदा महिला प्रतिनिधिहरू भूमिका कार्यान्वयनमा सीमित छन्। तर प्रशिक्षण, सचेतना र सशक्तीकरणले उनीहरूको क्षमता उजागर गर्न मद्दत गरिरहेको छ। अब उनीहरूले जिम्मेवारी पाएको खण्डमा प्रभावशाली नेतृत्व गर्न सक्ने देखिन्छ।