749
Shares
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताभन्दा बढी व्यक्तिगत कटाक्ष, आरोप–प्रत्यारोप र आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यसले चुनावी बहसको स्तर झनै कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचनलाई विचार र एजेन्डाको प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिइनुपर्ने भए पनि अहिलेको राजनीतिक माहोल त्यसको ठीक उल्टो दिशामा गएको देखिन्छ। देशको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा राख्ने नेताहरू नै एकअर्कालाई कमजोर देखाउने र बदला भावनाबाट प्रेरित भाषणमा केन्द्रित हुँदा मतदाताहरू स्पष्ट योजना सुन्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
पछिल्ला दिनमा विभिन्न राजनीतिक सभासभा तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका नेताहरूका अभिव्यक्तिले यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका नेताहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई वैचारिक बहसभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित आलोचनामा सीमित बनाइरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू यस्तो अवस्थाले दीर्घकालमा राजनीतिप्रतिको जनविश्वास घट्ने चेतावनी दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार चुनावका बेला स्वाभाविक रूपमा केही घोचपेच भए पनि निरन्तर गालीगलौज र कटु अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ। “नेतृत्वले समस्या मात्र औँल्याउने होइन, समाधानसहितको मार्गचित्र दिनुपर्छ,” विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि अधिकांश राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नसक्नु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। आर्थिक नीति, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, परराष्ट्र नीति र विकासको खाकाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने समयमा दलहरू एकअर्काको रणनीति हेरेर पर्खिने अवस्थामा देखिएका छन्।
राजनीति शास्त्रीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुने भाषण र आक्रोशले क्षणिक समर्थन त दिलाउन सक्छ, तर यसले स्थायी राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन। मतदातालाई अब नाराभन्दा योजना र प्रतिबद्धता चाहिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, तर यदि यसलाई प्रतिशोध र इगो प्रदर्शनको थलो बनाइयो भने त्यसले राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने खतरा रहेको विश्लेषकहरूको चेतावनी छ। उनीहरू दल र नेताहरूलाई एजेन्डामुखी, जिम्मेवार र संयमित चुनावी प्रतिस्पर्धातर्फ फर्किन आग्रह गर्छन्।