भरतताल विवाद गहिरिँदै बागमतीका मेयर भरत थापाविरुद्ध चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनासँग जोडिएको भरतताल ९कृत्रिम पोखरी० निर्माण विवाद झनै गहिरिँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापासहित १३ जनाविरुद्ध वन पैदावरको गैरकानुनी उत्खनन, निकासी तथा राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा चौथो पटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार विशेष संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने सागरनाथ वन परियोजनाको वनक्षेत्रमा कानुन विपरीत ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल र अन्य नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो। उत्खनन गरिएको वन पैदावरको रोयल्टी नतिरी निकासी गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

वन परियोजनाभित्र पोखरी निर्माण

तराई क्षेत्रमा वन संरक्षण र व्यवस्थित काठ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०३५ सालमा स्थापना गरिएको सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको छ। २०७२ सालपछि संघीय संरचना लागू भएसँगै यो परियोजना संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ।

तर, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले परियोजनाअन्तर्गतको वनक्षेत्रभित्र पर्ने नदी उकास जग्गा आफ्नो स्थानीय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै पोखरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। नगरपालिकाले पोखरी निर्माणले वन परियोजनालाई असर नपर्ने दाबी गरे पनि परियोजनाका कर्मचारीहरूले भने लिखित रूपमा नै पोखरी निर्माण तथा उत्खनन गर्न नमिल्ने जानकारी गराएका थिए।

यसका बाबजुद २०७५ चैत २ गते वन परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन ब्लकअन्तर्गत करिब १५० बिगाहा क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। परियोजनाको स्थानीय कार्यालयले वृक्षारोपण गरिएको वन क्षेत्रमा पोखरी बनाउन नमिल्ने स्पष्ट जवाफ दिँदै आएको थियो।

अख्तियारको निष्कर्ष

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानअनुसार वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी विशेष संरक्षित वनक्षेत्रमा बलपूर्वक प्रवेश गरी ठूलो परिमाणमा वन पैदावर उत्खनन गरिएको थियो। आयोगको दाबीअनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनामा करिब ४७ लाख घनमिटर वन पैदावर उत्खनन भएको देखिएको छ।

त्यसक्रममा नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थ रोयल्टी नतिरी निकासी गरेको अख्तियारको ठहर छ। यसरी गैरकानुनी रूपमा निकासी गरिएका वन पैदावरबाट ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट भएको भन्दै सोही रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ।

को–को परे मुद्दामा रु

मुद्दामा मेयर भरत थापासँगै बागमती नगरपालिकाका उपमेयर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, इञ्जिनियर तथा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुख र सहायक वन अधिकृतहरूलाई अभियुक्त बनाइएको छ। अख्तियारले वन परियोजनाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले गैरकानुनी गतिविधि देख्दा पनि नियन्त्रण नगरेको र नगरपालिकाको गलत काममा मिलेमतो गरेको आरोप लगाएको छ।

भरततालसँग जोडिएका अघिल्ला मुद्दा

भरतताल निर्माण विवादमा मेयर थापामाथि यसअघि पनि पटक–पटक कानुनी कारबाही हुँदै आएको छ। अख्तियारले यसअघि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्दा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइसकेको छ।

त्यस्तै, माछा नै नभएको स्थानमा माछा पोखरी निर्माण भएको देखाएर रकम निकासा गरिएको आरोपमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो। सो मुद्दामा समेत विशेष अदालतले भरतताल निर्माण गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि भएको ठहर गरेको थियो।

यसैबीच वन मन्त्रालयले पनि वन पैदावर चोरीनिकासीसम्बन्धी अर्को मुद्दा जिल्ला अदालत सर्लाहीमा दायर गरिसकेको छ, जसमा एक अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ।

कानुनी प्रक्रियाको पर्खाइ

अख्तियारले दायर गरेको पछिल्लो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। आयोगले यो प्रकरणलाई सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, राजस्व चुहावट र संगठित भ्रष्टाचारको गम्भीर उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

भरतताल निर्माणले स्थानीय विकासका नाममा वन विनाश, कानुनी उल्लंघन र राज्यको ठूलो आर्थिक क्षति भएको आरोप खेपिरहेको छ। अब अदालतको फैसला कस्तो आउँछ भन्ने कुराले यो प्रकरणको अन्तिम दिशा तय गर्ने देखिन्छ।