पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण दुई जना दोषीलाई साधारण तारेखमा रिहा

c१० फागुन, काठमाडौं – पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणमा दुई जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश जारी भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, उमेश कोइराला, र विदुर कोइराला को संयुक्त इजलासले दिपकचन्द्र अमात्य र सुरेश आचार्यलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले उनीहरूलाई मुद्दाको आगामी पुतर्पक्ष चष्ब०िको लागि उपस्थित हुने शर्तमा रिहा गरेको जनाएको छ।

अदालतले निर्णयमा उल्लेख गरेको छ कि, दिपकचन्द्र अमात्य र सुरेश आचार्य नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित देखिएका भए तापनि, चाइनिज कम्पनीसँगको ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित हुन सकेको छैन। यसकारण, उनीहरूको अस्थायी रिहाइलाई साधारण तारेखको माध्यमबाट अनुमति दिएको हो।

दिपकचन्द्र अमात्य पूर्व संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री हुन् भने सुरेश आचार्य तत्कालीन पर्यटन सहसचिव थिए। उनीहरूमाथि पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रिया र अन्य खरिद–बिक्रि कार्यहरूमा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो।

यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले कुल ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले प्रारम्भिक जाँचपछि देखाएको तथ्याङ्क अनुसार, भ्रष्टाचारको शृङ्खला प्रशासनिक तहबाट सुरु भएर ठेकेदार कम्पनीसम्म पुगेको अनुमान गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्रमा यस प्रकरणमा देखिएका अवैध आर्थिक कारोबार र भ्रष्टाचारको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूले यो निर्णयलाई प्रकरणको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै न्यायिक प्रक्रिया अनुकूल गराइएको कदमको रूपमा देखेका छन्। अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्दा, आरोपीहरूलाई मुद्दामा उपस्थित हुने कर्तव्य स्पष्ट रूपमा तोकेको छ, जसले आगामी परीक्षण प्रक्रियामा ढिलाइ नगरी न्याय सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणले देशभर नै ध्यानाकर्षण गरेको छ। नागरिकहरूले यस प्रकरणलाई सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परिक्षणको रूपमा लिएको टिप्पणी गरेका छन्। विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक संगठनहरूले पनि यस घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नु अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

यस प्रकरणमा अदालतको निर्णयले सरकार, प्रशासन, र नागरिक उड्ययन क्षेत्रको निकायहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सतर्कता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, कानुनी प्रक्रियाले शान्तिपूर्ण र न्यायसंगत तरिकाले अगाडि बढेको देखाएर सार्वजनिक विश्वासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

अदालतले अब मुकदमाको आगामी चरणमा सबै आरोपितलाई उपस्थित गराएर प्रमाण र बयान संकलन गरी न्यायिक निर्णयको लागि तयारी गर्ने जनाएको छ। यसबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको व्यापक अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।