विशेष अदालतले माग्यो सिंगापुरस्थित सुनिल पौडेलको बैंक खाताको विवरण

१२ फागुन, काठमाडौं – विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  लाई पेश गर्न आदेश दिएको छ।

अख्तियारले वैशाख, २०८१ मा सुनिल पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोप अनुसार, सरकारी उपकरण र सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा घुस लिँदै उनले रकम सिंगापुरको बैंकमा राखेका थिए। अदालतको आदेशले अब उक्त बैंक खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने बाध्यता थपेको छ।

कानुनी प्रक्रिया र चुनौती

नेपाल र सिंगापुरबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान सम्झौता  नभएको अवस्थामा सुनिल पौडेलको बैंक खाताको विवरण माग्नु कानुनी दृष्टिले जटिल विषय थियो। अख्तियारले सुनिलको घरमा खानतलासी गर्दा सिंगापुरको बैंकसँग सम्बन्धित कागजात फेला पारेको थियो।

विशेष अदालतले यस विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग जवाफ माग्दै भनेको छ

 विवरण प्राप्त हुन सक्ने भए विवरण र प्राप्त नहुने भए सोही अनुसार जवाफ पठाइयोस्
— विशेष अदालत, अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ

साथै, अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि सिंगापुरको केन्द्रीय बैंकको सहयोग र समन्वयमा युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडबाट विवरण माग्न निर्देशन दिएको छ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि

अख्तियारको आरोपअनुसार, सुनिल पौडेलले कार्यकारी निर्देशक भएका समयमा सरकारी ठेक्का–पट्टा प्रक्रियामा विदेशी तथा स्वदेशी कम्पनीहरूसँग मोलमोलाई गरी गैरकानुनी कमिसन लिएका थिए। प्राप्त रकम विदेशी बैंकमा जम्मा गरिएको र स्वदेश तथा विदेशमा आफन्तमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको भेटिएको थियो।

अख्तियारले दाबी गरेको छ कि सुनिल र उनका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोडेका थिए। जसमा २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा कमाइएको रकम रहेको उल्लेख छ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ

ूआफू कार्यकारी प्रमुख भएका निकायमा सामग्री आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूसँग मोलमोलाई गरी कमिसन लिएर विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको भेटियो।ू

अदालतको आदेश र कानुनी पहल

विशेष अदालतले सुनिलको बैंक खातासम्बन्धी विवरण पेस गर्न आदेश जारी गर्दा नेपाल सरकारको कानुनी, वित्तीय र कूटनीतिक संयोजन आवश्यक भएको देखिएको छ। अदालतले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ कि विवरण उपलब्ध हुन सकेको खण्डमा तुरुन्त पेश गरिनुपर्छ, र उपलब्ध नहुने खण्डमा मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्छ।

यो आदेशले नेपाल र सिंगापुरबीचको कानुनी सहयोग र बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रियालाई सक्रिय बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गरी विवरण जुटाउने जिम्मेवारी पाएको छ।

समयरेखा

वैशाख, २०८१ – अख्तियारले सुनिल पौडेल र अनिल पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर।

फागुन, २०८२ – विशेष अदालतले सिंगापुरस्थित बैंक खाताको विवरण पेश गर्न आदेश।

अदालतले कानुन मन्त्रालयसँग जवाफ माग्दै विवरण उपलब्धता पुष्टि गर्न निर्देशन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापुरको केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गरी विवरण जुटाउने प्रक्रिया सुरु।

सामाजिक र कानुनी प्रसंग

सुनिल पौडेलको बैंक खातासम्बन्धी विवरण माग्ने यो कदमले नेपालमा सरकारी ठेक्का र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित वित्तीय लेनदेनको निगरानी र कानुनी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाउने उपाय स्वरूप देखा परेको छ।

विशेष अदालतले जारी गरेको आदेशले कानुनी प्रक्रियामा पारदर्शिता, बैंकिङ प्रणालीसँगको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, र सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।