संसदीय दलका नेतालाई सिधै सांसद निलम्बन गर्ने विशेषाधिकार

काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलको नयाँ विधानले दलका नेतालाई सांसद निलम्बन गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरु अनुपस्थित भएको ७ चैतको संसदीय दलको बैठकले विधान पास गरेको थियो भने त्यही दिन केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो ।

उक्त विधानमा दलका नेतालाई सिधै सांसद निलम्बन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको छ । अहिले एमाले संसदीय दलको नेता, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । विधानको दफा २५ मा अनुशासनको कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार दलको निर्देशन एवं ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई दलको नेता वा नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था छ । यसरी सोधिएको स्पष्टीकरण बोर्डमा पेश हुनेछ र बोर्डले नै आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनेछ ।

अनुशासनको कारबाही गर्नु अगाडि सम्बन्धित सांसदलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । अनुशासनको कारबाहीमा नसिहत दिने, संसदीय दलको तर्फबाट सदनको क्रियाकलापमा भाग लिनबाट निश्चित समयका लागि रोक लगाउने वा संसदीय दलको सदस्यता निश्चित समयका लागि निलम्बन गर्ने लगायत छन् ।

सांसदबाट हटाउने कारबाही भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने संसदीय दलको विधानमा उल्लेख छ । तर सफाइको मौका दिने लगायतका कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने विशेषाधिकार संसदीय दलको नेतालाई  दिइएको छ ।

उपनेता छान्ने अधिकार नेतालाई

संशोधित विधानअनुसार अबदेखि एमाले संसदीय दलको उपनेता र राष्ट्रियसभामा दलको नेता संसदीय दलको नेताले छान्नेछन् । यसअघिको विधानमा यी दुबै पदमा निर्वाचन हुने व्यवस्था थियो ।

दलको नेताले संसदीय दलको उपनेता तोक्ने व्यवस्था संशोधित विधानको दफा ७ मा छ । राष्ट्रियसभामा दलको नेता संसदीय दलको नेताले चयन गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानको दफा ६ (क) मा छ ।

नेता भट्टराईका अनुसार संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संसदीय दलको नेता बलियो हुनुपर्ने भएकाले सोही अनुसार विधान परिवर्तन गरेर संसदीय दलको उपनेता र राष्ट्रियसभामा दलको नेता चयन गर्ने अधिकार संसदीय दलको नेतालाई दिइएको हो ।